दिल्ली में 13 से 17 नवंबर तक लागू होगा ODD-EVEN एनजीटी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए समय रहते पर्याप्त कदम नहीं उठाए।
अदालत ने कहा, "आप हमें बताएं कि ओड-फिर भी लागू करने का क्या उद्देश्य है? ऐसा लगता है कि आप सड़कों से वाहनों को कम करना चाहते हैं," अदालत ने कहा। ओड-एवरी योजना से छूट केवल सीएनजी वाहनों, आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर सर्विस के लिए दी जाएगी।
लाखों दोपहिया वाहन मुफ्त चलाने के लिए कारों पर प्रतिबंध लगाने के अंतिम परिणाम पर सवाल पूछते हुए, अदालत ने कहा, "यदि आप सड़कों से 500 कार निकाल रहे हैं और 1000 दो पहिया वाहनों की अनुमति दे रहे हैं ... यह किस उद्देश्य का काम करेगा? यहां तक कि सनक पर योजना और एक विशेष अधिकारी या दिल्ली सरकार के बारे में सोचा? "
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ग्रीन कोर्ट को बताया है कि द्वि-व्हीलर्स चार पहिया वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण का कारण बनता है।
एनजीटी ने पार्किंग शुल्क में चार गुना बढ़ोतरी की भी निंदा की है। "क्या पार्किंग फीस में बढ़ोतरी केवल पार्किंग के लिए ही नहीं होगी, और लोगों को ज्यादा तनाव देगा, जिससे उन्हें सड़क पर वाहनों को पार्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, इस प्रक्रिया में उन्हें घोंसला?" यह कहा।
